सर्वसम्मति से खत्म हुई संसद के भीतर सांसदों की भोजन सब्सिडी

देश की सर्वोच्च संस्था यानी संसद में अब माननीय औने-पौने दामों में लजीज खाने का आनंद नहीं उठा सकेंगे | संसद की कैंटीन में मिलने वाले भोजन पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है | इस फैसले से सरकार को हर साल 17 करोड़ रुपये की बचत होगी. फैसले का सभी दलों ने समर्थन किया है |

अभी तक संसद की कैंटीन में सांसदों को सस्ता भोजन मिले इसके लिए सरकार की तरफ से हर साल सालाना 17 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जाती है | संसद में अभी तक वर्तमान सांसदों के अलावा पूर्व सांसदों को भी इस सुविधा का लाभ मिलता था | वहीं, संसद के अधिकारियों के अलावा जो लोग यहां विजिटर के तौर पर आते थे उन्हें भी सस्ते रेट पर खाना मिलता था | लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होगा |

अभी तक यहां सांसदों को 5 रुपये में कॉफी, 50 रुपये में चिकन डिश और 35 रुपये में वेज थाली मिलता था | इसके साथ ही यहां 6 रुपये में बटर ब्रेड, 2 रुपये की रोटी, 60 रुपये में चिकन तंदूरी, 65 रुपये में बिरयानी और 40 रुपये में मछली मिलता था | अब सब्सिडी खत्म होने के बाद इन सभी डिश के दाम बढ़ जाएंगे |

बता दें कि संसद में सस्ते खाने का मामला साल 2015 में सबसे पहले चर्चाओं में आया था | संसद की कैंटीन में मिलने वाले भोजन पर अस्सी प्रतिशत तक की छूट दी जाती है | लेकिन बीते कुछ सालों से विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस छूट को लेकर सवाल उठाए थे | माना जा रहा है कि इसके चलते ही है यह कदम उठाया गया है |