लोकसभा से सदस्यता खोने के बाद क्या करेंगे राहुल गांधी?

लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि गुजरात की एक अदालत द्वारा 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब संसद के सदस्य नहीं हैं। जबकि कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने कहा था कि केरल के वायनाड के सांसद दोषी ठहराए जाने के साथ “स्वचालित रूप से” अयोग्य हो गए थे, अन्य लोगों ने कहा था कि अगर वह सजा को पलटने में कामयाब हो जाते हैं तो कार्रवाई को रोका जा सकता है।
कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि श्री गांधी को जमानत दे दी गई थी और उनकी सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था ताकि उन्हें फैसले के खिलाफ अपील करने दि जा सके, अदालत के आदेश ने उन्हें कानून के तहत संसद के सदस्य के रूप में स्वत: अयोग्यता के जोखिम में डाल दिया।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) कहती है कि जैसे ही किसी संसद सदस्य को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल की सजा सुनाई जाती है, वह अयोग्यता को आकर्षित करता है।

सूरत कोर्ट के आदेश के आधार पर, लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग अब इस सीट के लिए विशेष चुनाव की घोषणा कर सकता है। श्री गांधी को मध्य दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए भी कहा जा सकता है।

राहुल गांधी अब इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस कदम की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल राष्ट्रपति ही चुनाव आयोग के परामर्श से सांसदों को अयोग्य ठहरा सकते हैं।

हालांकि बीजेपी इससे सहमत नहीं थी. जाने-माने वकील और बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी ने बताया, “क़ानून के मुताबिक, वह अयोग्य हैं, लेकिन फ़ैसले के बारे में स्पीकर को बताना होता है, लेकिन आज की तारीख में वो अयोग्य हैं।”
यदि किसी उच्च न्यायालय द्वारा फैसला रद्द नहीं किया जाता है, तो राहुल गांधी को भी अगले आठ वर्षों तक चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
श्री गांधी की टीम के अनुसार, कांग्रेस नेता इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं।
अगर सजा के निलंबन और आदेश पर रोक की अपील वहां स्वीकार नहीं की जाती है, तो वे सुप्रीम कोर्ट तक अपना रास्ता बनाएंगे।