फीडबैक यूनिट केस:मनीष सिदोदिया संग बढ़ी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें, CBI ने लिया आड़े हाथों।
Delhi; केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पांच अन्य के खिलाफ ‘फीडबैक यूनिट’ में एफआईआर दर्ज की, जो कथित रूप से विपक्षी दलों, सरकारी अधिकारियों आदि पर नजर रख रही थी।
22 फरवरी को, केंद्र ने दिल्ली सरकार के विभाग के माध्यम से ‘राजनीतिक खुफिया जानकारी’ एकत्र करने के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय एजेंसी को मंजूरी दे दी थी।
आम आदमी पार्टी के शासन ने दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न विभागों और स्वायत्त निकायों, संस्थानों और संस्थाओं के कामकाज के बारे में प्रासंगिक जानकारी और कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए 2015 में ‘फीडबैक यूनिट’ स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पेश किया, लेकिन कोई एजेंडा नोट प्रसारित नहीं किया गया। इसने आरोप लगाया कि इस इकाई में नियुक्तियों के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से कोई मंजूरी नहीं ली गई।
सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कहा, “फीडबैक यूनिट ने आवश्यक जानकारी एकत्र करने के अलावा, राजनीतिक खुफिया/खुफिया विविध मुद्दों को भी एकत्र किया।”
दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में चल रहे सिसोदिया के लिए एफआईआर ने और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्हें आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के आरोप में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
