केशव प्रसाद मौर्य को फिर मिला सपा से ऑफर, अखिलेश यादव के बाद अब इस बड़े नेता कहा- नयी शुरुआत करिए

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) द्वारा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिए जाने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है. अब इस मामले में एक और बड़े सपा नेता की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने भी डिप्टी सीएम को फिर से ये ऑफर दिया है.

दरअसल, बीते दिनों अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के 100 विधायकों को तोड़कर लाने पर मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था. अब एक बार फिर से सपा नेता आईपी सिंह ने डिप्टी सीएम को ऑफर दिया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, “केशव प्रसाद मौर्य पहले CM बन रहे थे, फिर गृह मंत्री बन रहे थे, फिर प्रदेश अध्यक्ष बन रहे थे, हुआ ये कि PWD मंत्रालय छीने जाने के बाद अब उनके विभागों के बजट में भी कटौती हो गयी है.” आईपी सिंह ने आगे लिखा, “केशव प्रसाद मौर्य, अभी भी वक्त है तानाशाहों का साथ छोड़ एक नयी शुरुआत करिए, सपा आपको स्टूल की जगह सोफा देगी.”

होटल लेवाना अग्निकांड में सीएम योगी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

आज महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत में राष्ट्रीय शोक

उत्तराखंड (Uttarakhand) में भर्ती गड़बड़ियों पर भले ही राज्य सरकार अपनी ओर से हर संभव कार्रवाई कर रही हो लेकिन विपक्ष और बेरोजगार युवा लगातार अभी भी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं. विपक्ष का कहना है कि भर्ती गड़बड़ियों में जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक ये कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकती. बुधवार को बेरोजगार युवाओं ने देहरादून के परेड ग्राउंड से सचिवालय तक हजारों की संख्या में कूच कर भर्तियों में सीबीआई जांच की मांग की, वहीं कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है कि कई सफेदपोश लोग इस घोटाले में शामिल हैं. ऐसे में उन पर तभी कार्रवाई हो सकती है जब सीबीआई की जांच सरकार कराए.

लेवाना होटल अग्निकांड में बड़ा एक्शन, 19 अधिकारियों पर हुई कार्रवाई,

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) स्थित हजरतगंज (Hazratganj) के लेवाना होटल (Levana Hotel Fire) में बीते दिनों हुए अग्निकांड में बड़ा एक्शन हुआ है. इस अग्निकांड में सरकार ने 19 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. इस अग्निकांड की जांच लखनऊ मंडल के पुलिस आयुक्त से कराई गई थी. इस जांच रिपोर्ट में फायर ब्रिगेड, ऊर्जा विभाग, नियुक्ति विभाग, आवास और शहरी विकास विभाग के अलावा आबकारी विभाग के अधिकारियों की अनियमितता और लापरवाही पाई गई. जिसके बाद शासन द्वारा उनके खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई की गई है.

जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. उनमें गृह विभाग के चार, ऊर्जा विभाग के तीन, नियुक्ति विभाग के एक, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के आठ और आबकारी विभाग के तीन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है. जिन 19 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, उनमें आवास एवं शहरी विभाग के तीन अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं. जबकि जो अधिकारी अभी कार्यरत हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. अब इन सभी अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी.