दिल्ली में पैदा हो सकती है शराब की किल्लत! पुरानी आबकारी नीति लागू होने के बाद पड़ेगा ये बड़ा असर
दिल्ली में पैदा हो सकती है शराब की किल्लत! पुरानी आबकारी नीति लागू होने के बाद पड़ेगा ये बड़ा असर
दिल्ली में शराब की दुकानों को लेकर अब केजरीवाल सरकार ने यू टर्न ले लिया है. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ऐलान कर दिया है कि नई आबकारी नीति (New Excise Policy 2021) के तहत खोली गई शराब की नई दुकानों (Liquor Shops) पर अब ताला लग जाएगा. यानि अब दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति (Old Excise Policy) के तहत ही शराब की दुकानों को खोला जाएगा. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि शराब की सरकारी दुकानों को ही खोला जाए.
दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद अब माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में शराब की किल्लत भी पैदा हो सकती है. दूसरी तरफ यह भी संभावना जताई जा रही है कि लाइसेंसशुदा दुकानदार अपने स्टॉक को निकालने के लिए कोई ऑफर भी दे सकते हैं. नई पॉलिसी के तहत शराब बेचने का लाईसेंस 31 जुलाई तक वैलिड है. इसको दो बार बढ़ाया जा चुका है. ऐसे में अब शराब की दुकानों पर स्टॉक को खत्म करने के लिए और अपने को किसी नुकसान से बचाने के लिए इस तरह का कोई कोम्बो ऑफर शराब के शौकीनों को दिया जा सकता है. इस तरह के ऑफर पहले भी एक्साइज विभाग की ओर से पुराने स्टॉक को खत्म कराने के लिए दिए गए हैं.
उधर, दिल्ली के डिप्टी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो दिल्ली सरकार 2021-22 की नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी. पुरानी पॉलिसी को खत्म करके नई पॉलिसी लेकर आए. उसमें भ्रष्टाचार चरम पर था. सरकारी दुकानें भी थी. उसमें करीबी लोगों को बहुत कम चार्ज पर दुकानों के लाईसेंस दिए थे. दिल्लीभर में कुल 850 दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया था.
पहले एक्साइज पॉलिसी से 6,000 करोड़ का रेवेन्यू सरकार को मिलता था. लेकिन नई पॉलिसी आने के बाद दिल्ली सरकार को 9,500 करोड का रेवन्यू आने की उम्मीद थी. एक साल में नई पॉलिसी के तहत डेढ गुणा आय बढ जाती. लेकिन प्लान बनाया गया कि नई पॉलिसी को समाप्त करवाया जाए. सीबीआई और ईडी की धमकी प्राइवेट दुकान वालों को दी गई. वह डर की वजह से दुकानों को छोड गए. अब सिर्फ 468 दुकानों ही चल रही हैं. अगले माह 1 अगस्त से और कम हो जाएंगी. शराब की दुकानों की शॉर्टेज होने से शराब की कमी भी पैदा हो सकती है.
उन्होंने बताया कि 31 जुलाई को वर्तमान पॉलिसी समाप्त हो रही है. आने वाले समय में शराब की किल्लत पैदा हो जाएगी. एक्साइज ड्यूटी अगले माह से कम हो जाएगी.
नई दुकानों की बजाय शराब की सरकारी पुरानी दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है. लीगल लीकर की बिक्री होगी. दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए गए हैं कि वह लीगल लीकर बिक्री को सुनिश्चित करें. किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो. उन्होंने कहा कि 2015 के बाद से कोई नई दुकान हमनें नहीं खोली है. दिल्ली सरकार ने सिर्फ पुरानी दुकानों को ही लाइसेंस देने काम किया था.