वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज चौथा बजट पेश किया है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 2 साल में चुनौती से लड़ने के लिए मजबूत हुए हैं । हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती से उभर रही है। वैक्सीनेशन अभियान के काफी लाभ इस साल बजट में शामिल हुए हैं।

इस साल के बजट के तहत गांव, किसानों और महिलाओं को सीधा लाभ। पीएम गति शक्ति बदलाव का नज़रिया इस साल के बजट का अहम मुद्दा है।

पीएम गति शक्ति के तहत सड़क, रेलवे और जल परिवहन

15 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे।यह अगले 25 साल की बुनियाद का बजट है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान पर फोकस किया गया है। पीएम गति शक्ति हमारी प्राथमिकता है। 25 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने का इरादा। पीएम गतिशक्ति में सड़क परिवहन पर भी ज़ोर। टीकाकरण अभियान से हालत सुधारने में मदद। भारत तेजी से अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। गरीबों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं । बजट का काफी असर हुआ है, इस बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट शामिल है। बजट में आम निवेश को बढ़ावा दिया गया है।आधुनिक बुनियादी ढांचे पर निवेश का लाभ।

एग्रीकल्चर में 7 लाख करोड़ का एमएसपी पेमेंट सीधा उनके अकाउंट में किया जाएगा। गंगा किनारे 5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। रबी खरीफ की फसलों की खरीद बढ़ेगी। गेहूं धान खरीद के लिए बड़ी रकम देनी पड़ेगी। 5 लाख करोड़ एमएसपी पेमेंट पर्वतमाला के लिए जारी किया गया है। पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल लागू किया जाएगा। एलआईसी का आईपीओ भी आएगा । विकास दर 9.27% रहने का अनुमान ।

निजी निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य। पांच नदी जोड़ो योजनाओं को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। एमएसएमई को 20,000 करोड की अतिरिक्त मदद। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप्स को सुविधा। भारतीय भाषाओं में शिक्षण की तकनीक अपनाई जाएगी। शिक्षा के लिए 400 टीवी चैनल प्रधानमंत्री शिक्षा योजना के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे। गंगा किनारे रहने वाले किसानों को राहत मिलेगी । डिजिटल विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। 62 करोड़ लोगों तक पीने का जल पहुंचाया जाएगा। हर घर नल से जल के लिए 50,000 करोड़ का ऐलान।

शहरी इलाकों में सस्ते मकानों की योजनाएं लागू की जाएंगी। 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू होंगी। नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का विकास। पीएम आवास योजना के हिसाब से 80 लाख नए मकान दिए जाएंगे। डाकघरों में कोर बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। केन बेतवा प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। नागरिकों के लिए e-passport शुरू किया जाएगा। शरीर क्षमता विकास के लिए नए बायलॉज,

सरकार के लिए 2022 में ऑनलाइन ई बिल सिस्टम जारी किया गया है । जमीन के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना का उपयोग किया जाएगा। एबीजीसी सेक्टर को बढ़ावा के लिए बोर्ड। शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा और बैटरी स्नूपिंग पॉलिसी लेकर आएगी । सरकार 75 जिलों में ई बैंकिंग यूनिट लागू। शहरी क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने को कमेटी। राज्यों को मदद करेगी केंद्र सरकार ।

डेढ़ लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सेवाएं। 2022 में 5G मोबाइल सर्विस का रोल आउट। डिजिटल करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2022 में लागू कर दी जाएगी। 2022 का बजट 39. 45 लाख का है। संशोधन वित्तीय घाटा 6.9% हुआ। टैक्स सिस्टम को और आसान किया जाएगा । अपडेटिड रिटर्न फाइल करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । 2 साल के भीतर अपडेटिड रिटर्न उपचार जारी किया जाएगा । सरकारी समितियों में टैक्स की सुविधा 18% से 15% तक कर दी गई है । एनपीएस में राज्य कर्मचारी 14% योगदान पर छूट । कॉर्पोरेट टैक्स 18% से 15% हुआ । लॉन्ग टर्म गन्स पर अब 15% टैक्स। क्रिप्टोकरंसी पर 30% टैक्स लागू किया गया है ।वर्चुअल भुगतान पर एक परसेंट टीडीएस।बजट की कारवाही कल 4:00 बजे संसद भवन में जारी की जाएगी।