भाजपा का घोषणापत्र जारी, छात्राओं को मुफ्त स्‍कूटी, 3 करोड़ युवाओं को रोजगार

लखनऊ. उत्‍तर प्रदेश में सत्‍तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने ‘लोक कल्‍याण संकल्‍प पत्र’ के नाम से चुनावी घोषणापत्र जारी कर दी है. संकल्‍प पत्र के  कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की तस्‍वीरें हैं. बीजेपी के संकल्‍प पत्र में अगले 5 वर्षों में प्रत्‍येक परिवार के कम से कम एक सदस्‍य को रोजगार या स्‍वरोजगार देने का वादा किया गया है. इसमें 5 वर्षों में 3 करोड़ युवाओं को रोजगार अथवा स्‍वरोजगार देने का दावा किया गया है. साथ ही कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त में स्‍कूटी देने का वादा भी किया गया है. किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्‍य से कई तरह के कदम उठाने की बात कही गई है. भाजपा की ओर से जारी लोक कल्‍याण संकल्‍प पत्र में उज्‍ज्‍वला योजना के तहत होली और दीपावली के मौके पर 2 सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा भी किया गया है.

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भाजपा की ओर से संकल्‍प पत्र के नाम से जारी चुनावी घोषणापत्र में अगले 5 वर्षों में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्‍ध कराने का वादा किया है. इसके अलावा 5000 करोड़ रुपये की लागत से मुख्‍यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने की बात कही गई है. इस योजना के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब, टैंक आदि के निर्माण में अनुदान दिया जाएगा. इसके साथ ही 25,000 करोड़ रुपये की लागत से सरदार वल्‍लभ भई पटेल एग्री-इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर मिशन योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई है. इसके तहत प्रदेश भर में छंटाई और ग्रेडिंग यूनिट, कोल्‍ड चेन चैंबर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट आदि का निर्माण किया जाएगा.

 किसानों को भुगतान और MSP पर विशेष जोर

अमित शाह और सीएम योगी आदित्‍यनाथ व भाजपा के अन्‍य वरिष्‍ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी का संकल्‍प पत्र जारी किया गया. इसमें गन्‍ना किसानों और न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) को लेकर खासतौर पर घोषणाएं की गई हैं. चुनावी घोषणापत्र में अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीद को और दुरुस्‍त करने की बात कही गई है. साथ ही गन्‍ना किसानों का 14 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित कराने का भी वादा किया गया है. घोषणापत्र में कह गया है कि यदि इस अवधि के अंदर भुगतान नहीं होगा तो मिलों से ब्‍याज वसूल कर गन्‍ना किसानों का भुगतान किया जाएगा. भाजपा ने सरकार में आने पर 5000 करोड़ रुपये की लागत से गन्‍ना मिल नवीनीकरण मिशन चलाने का वादा भी किया है. इसके तहत चीनी मिलों का आधुनिकीकरण करने की बात कही गई है.