चुनावी रैली- रोड शो पर चुनाव आयोग ने लगाया बैन, 31 जनवरी तक बढ़ेगी पाबंदी

लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. वहीँ इन दिनों चुनाव आयोग भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है. ऐसे में चुनाव आयोग ने फिजिकल रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है. निर्वाचन आयोग के मुताबिक अब 31 जनवरी तक कोई भी राजनीतिक दल फिजिकल रैली और रोड शो नहीं कर सकेगा. हालांकि चुनाव आयोग ने पब्लिक मीटिंग को मंजूरी दे दी है. चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक फिजिकल रैली और रोड शो पर रोक के आदेश को बढ़ा दिया है. आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए 5 लोगों की संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया है. यह छूट पहले चरण के उम्मीदवारों के लिए 28 जनवरी और दूसरे चरण के लिए 1 फरवरी से लागू होगी.

27 जनवरी को पहले चरण के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अंतिम रूप दिया जाएगा, ऐसे में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को शारीरिक जनसभाओं की अनुमति देने का फैसला किया है. चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक खुली जगहों पर उम्मीदवार अधिकतम 500 लोगों या जगह की 50 फीसदी क्षमता के साथ सार्वजनिक बैठकें कर सकते हैं. यह आयोजन एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा के हिसाब से 28 जनवरी से 8 फरवरी तक किए जा सकेंगे.

सार्वजनिक सभाओं को चुनाव आयोग की मंजूरी

दूसरे चरण के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को 31 जनवरी 2022 को अंतिम रूप दिया जाएगा. इसीलिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को शारीरिक जनसभाओं की अनुमति देने का फैसला लिया है. इस दौरान अधिकतम 500 लोगों या जगह के हिसाब से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ और एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा के हिसाब से सार्वजनिक सभाओं को इजाजत दी गई है. 1 फरवरी से 12 फरवरी तक ये सभाएं की जा सकेंगी.

चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन के लिए भी 5 से ज्यादा लोगों को इजाजत दे दी है. अब 5 लोगों की जगह 10 लोग प्रचार के लिए जा सकेंगे, इसमें सुरक्षाकर्मियों को अलग रखा गया है. वहीं डोर टू डोर कैंपेन अभियान के दूसरे दिशा-निर्देश पहले की तरह ही जारी रहेंगे.चुनाव आयोग ने पहले ही राजनीतिक दलों को इस हद तक छूट दी है कि इनडोर जगहों पर 300 लोगों या हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत या एसडीएम द्वारा निर्धारित सीमा के हिसाब से सभाएं की जा सकेंगी. वहीं सामान्य कोरोना प्रतिबंधों के साथ वीडियो वैन के जरिए भी प्रचार की अनुमति दी गई है.