ममता की विस्तारवादी नीति से विपक्षी एकता को लग सकता है झटका, कांग्रेस को नुकसान
तृणमूल कांग्रेस (TMC) की विस्तारवादी नीति से विपक्षी एकता को झटका लग सकता है। टीएमसी ने जिस तरह कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में जगह दी है, इससे दोनों पार्टियों के रिश्तों में कड़वाहट आई है। इसके साथ भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की कोशिशों को भी झटका लगा है।
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ममता बनर्जी ने दिल्ली में जिस तरह कांग्रेस नेताओं को पार्टी में शामिल किया है, इससे साफ है कि तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने के लिए बेताब है। इस सिलसिले में ममता जल्द महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी मिल सकती हैं।
कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान
ममता की इस नीति से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। क्योंकि, सबसे ज्यादा कांग्रेस नेता टीएमसी में शामिल हुए हैं। इसकी एक वजह यह है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी नेतृत्व संकट के गुजर रही है। अंदरूनी कलह चरम पर है और कई वरिष्ठ नेता बागी तेवर अपनाए हुए हैं।
मेघालय में पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के साथ 10 विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलें काफी दिनों से थी। पार्टी नेतृत्व ने संगमा को दिल्ली तलब कर उनकी नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश की। पर, संगमा और उनके समर्थकों ने कांग्रेस नेतृत्व के बजाए तृणमूल कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा जताया।
सधी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही तृणमूल
तृणमूल कांग्रेस बेहद सोच समझ के और सधी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। यूपी में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल कर सकती है। पर, गोवा और मणिपुर में पार्टी कांग्रेस को खुली चुनौती दे रही है। तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि 2024 तक हम दस राज्यों में अपना विस्तार करना चाहते हैं।
मुख्य विपक्षी पार्टी का स्थान हासिल करना लक्ष्य
ममता बनर्जी जिस तरह कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही हैं, उससे साफ है कि उनका पहला लक्ष्य मुख्य विपक्षी पार्टी का स्थान हासिल करना है। हालांकि, तृणमूल के लिए यह आसान नहीं है। इसके लिए पार्टी को लोकसभा चुनाव तक होने वाले विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेना होगा।
तृणमूल के कदम से विपक्ष को हो सकता है नुकसान
तृणमूल कांग्रेस के इस कदम से विपक्ष को नुकसान हो सकता है। क्योंकि, तृणमूल एक क्षेत्रीय दल है। ऐसे में एक क्षेत्रीय दल के बैनर तले दूसरे क्षेत्रीय दलों के इकट्ठा होने पर संदेह है। वहीं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, लिहाजा किसी क्षेत्रीय दल को उसके बैनर तले इकठ्ठा होने में कोई ऐतराज नहीं होगा।
संसद सत्र में भी दिखाई देगा असर
तृणमूल की इस विस्तारवादी नीति का असर संसद सत्र में भी दिखाई देगा। कृषि कानूनों के मुद्दों पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेर रहा था, पर अब विपक्ष बिखर सकता है। इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी की इस नीति को भाजपा के दबाव में लिया फैसला करार दे रहे हैं।
