झारखंड में शिक्षकों के लिए निकलेगी बंपर वैकेंसी, सोरेन सरकार ने 72 हजार पदों के सृजन को दी सहमति

झारखंड सरकार 21 साल बाद प्राथमिक और मध्य स्कूल में शिक्षकों के 72 हजार पद सृजित करने जा रही है. शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने मंजूरी दे दी है. जल्द ही शिक्षकों के पद सृजन करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा. जिसके बाद दो चरणों में नियुक्ति की जाएगी.

झारखंड में 21 साल बाद सृजित होंगे 72 हजार शिक्षकों के पद

रांची. रांची में सोरेन सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है. झारखंड सरकार ने राज्य बनने के बाद पहली बार शिक्षकों के पद का सृजन करते हुए 73 हजार शिक्षकों की प्राथमिक व उच्च स्कूल में भर्ती की तैयारी की है. इसकेल लिए विभाग ने काम शुरू कर दिया. शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की मंजूरी के बाद सृजन को लेकर वित्त व विधि विभाग की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद जल्द भर्ती शुरू हो सकती है.

सृजन के साथ शुरू होगी 23 हजार खाली पदों पर नियुक्ति 

सरकार ने पदों के सृजन की तैयारी के साथ राज्य में 23 हजार पदों पर सृजन के 23 हजार खाली पड़े पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. राज्य में प्राथमिक स्कूल मध्य में अपग्रेड तो हुए लेकिन न्यूनतम तीन पदों का सृजन नहीं हो सका, लेकिन शिक्षा मंक्षी की घोषणा के बाद जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति शुरू हो सकेगी.

प्राइमरी स्कूल में 17906 और मध्य स्कूल में 4999 पद खाली

जानकारी अनुसार, झारखंड में प्राथमिक स्कूल में 53347 पद स्वीकृत है, जिनमें 35441 पदों पर शिक्षक कार्यरत है और 17906 पद खाली पड़े हैं इन स्कूलों में 35000 पदों का सृजन हो रहा है. साथ ही मध्य स्कूल में 10778 पद स्वीकृत है. जिसमें 5779 में शिक्षक कार्यरत है औप 4999 पद खाली पड़े हैं. इन स्कूलों में 37000 पदों का सृजन होना है.

फेज वाइस होगी नियुक्ति

राज्य के प्राथमिक स्कूल में तीन चरणों में नियुक्ति हो सकती है. इस नियुक्ति में आधे पद शिक्षकों के लिए आरक्षित किए जाएंगे. राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में कुल 95 हजार पदों पर नियुक्ति शुरू होगी. जिसमें पहले चरण में 30 हजार और 35 हजार पदों पर नियुक्ति शुरू की जाएगी.

बता दें कि राज्य में प्रारंभिक स्कूलों में करीब 1.36 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है. जिसमें वर्तमान में प्रारंभिक में 41500 शिक्षक कार्यरत हैं और 22700 पद खाली हैं, जिसके चलते 72 हजार पदों का सृजन किया जा रहा है.