पिछड़े एवं अल्पसंख्यक क्षेत्रों में पहली बार 99 जवाहर नवोदय विद्यालयों का हो रहा निर्माण: नकवी
नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय देश भर में कमजोर, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक क्षेत्रों में देश के इतिहास में पहली बार 99 जवाहर नवोदय विद्यालयों का निर्माण कर रहा है और इनमें से कई जवाहर नवोदय विद्यालयों का निर्माण केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय साथ मिलकर कर रहे हैं।
नकवी ने मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डा. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ के साथ नए जवाहर नवोदय विद्यालय, पाकुड़-II (झारखण्ड) का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” के तहत किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” के तहत उत्तर दिनाजपुर और हावड़ा (पश्चिम बंगाल); पश्चिम कामेंग (अरुणाचल प्रदेश), मामित (मिजोरम) में 4 जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ मिल कर किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 244 करोड़ रुपये का सहयोग कर रहा है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर जवाहर नवोदय विद्यालयों का निर्माण कराएगा।
नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पिछड़े एवं अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जवाहर नवोदय विद्यालयों में 1173 स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए 36 करोड़ की राशि दी है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन जवाहर नवोदय विद्यालयों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” के तहत समाज के सभी जरूरतमंद वर्गों को समान अवसर मुहैया कराने के संकल्प के साथ पिछड़े एवं अल्पसंख्यक क्षेत्रें में 34 हजार से ज्यादा स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, हॉस्टल, कम्युनिटी सेन्टर, कॉमन सर्विस सेन्टर, आईटीआई पॉलिटेक्निक, गर्ल्स हॉस्टल, सद्भावना मण्डप, हुनर हब आदि का निमार्ण कराया गया है।
उन्होंने बताया कि 2014 से पहले मात्र 22 हजार ऐसी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। 2014 से पहले देश के केवल 90 जिले “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” के अंतर्गत शामिल थे। अब इसका दायरा बढ़ा कर 308 जिलों तक कर दिया गया है।
