3.61 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए 29 हजार करोड़ मंजूर
नयी दिल्ली केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 16 राज्यों के 3.61 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने के लिए 29 हजार 430 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को सरकारी निजी साझीदारी (पीपीपी) मॉडल पर क्रियान्वित करने का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
बैठक के बाद संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस 29 हजार 430 करोड़ रुपए की परियोजना में 19 हजार 41 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार व्यवहार्यता अंतर भुगतान (वीजीएफ) के रूप में करेगी।
