तमिलनाडु सहित 21 राज्यों को 78,452 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाने को मंजूरी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को 9,627 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुक्त बाजार से कर्ज लेने की अनुमति दे दी है। सरकार ने कोविड-19 की वजह से राजस्व में आई गिरावट की भरपाई के लिए सरकार ने ये अनुमति दी है। इससे एक दिन पूर्व केंद्र ने 20 राज्यों को 68,825 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अनुमति दी थी। इस तरह कुल मिलाकर अब 21 राज्य 78,452 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज जुटाएंगे।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि तमिलनाडु ने औपचारिक रूप से सूचित किया है कि वह माल एवं सेवा कर (जीएसटी) क्रियान्वयन से राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए विकल्प वन का चयन कर रहा है। इसके बाद वित्त मंत्रालय की ओर से तमिलनाडु को 9,627 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की ये अनुमति दी गई है।
मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 21 राज्यों और दो संघ शासित प्रदेशों दिल्ली और जम्मू-कश्मीर ने विकल्प वन का चयन किया है। बयान में कहा गया है कि 21 राज्यों को कर्ज जुटाने की ये अनुमति जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए जारी की जाने वाली 1.10 लाख करोड़ रुपये की कर्ज की अनुमति के अतिरिक्त होगी। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय इस कर्ज के लिए एक विशेष सुविधा शुरू करेगा।
