बिहार भूमि सर्वे: जमीन मालिकों की बढ़ी परेशानियां

आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत

7 अगस्त 2024 से बिहार में भूमि सर्वेक्षण के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रक्रिया के तहत जमीन मालिकों को अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा करनी थी। लेकिन, अफसोस की बात यह है कि अब तक मात्र 25 प्रतिशत डाटा ही जमा किया गया है। इसके चलते संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

डाटा जमा करने में देरी

बातचीत के अनुसार, अभी भी 75 प्रतिशत डाटा, जिसमें जमाबंदी नंबर शामिल हैं, ना तो ऑनलाइन जमा हुआ है और ना ही ऑफलाइन। यह स्थिति सर्वे कार्य में तेजी लाने में बाधा उत्पन्न कर रही है। इससे न केवल अधिकारियों को बल्कि जमीन मालिकों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

ग्राम सभा का आयोजन

अंचल क्षेत्र में कुल 38 राजस्व ग्राम हैं। इन सभी ग्रामों में पहले चरण में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों को अपनी भूमि संबंधी दस्तावेजों को जमा करने के लिए जागरूक किया गया। दूसरे चरण में भी ग्राम सभा का आयोजन किया गया, ताकि और अधिक लोगों को इस प्रक्रिया से जोड़ा जा सके।

जागरूकता की कमी

हालांकि, जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद, जमीन मालिकों की एक बड़ी संख्या ने अभी तक आवेदन नहीं किया है। यह चिंता का विषय है क्योंकि बिना सही और पूर्ण डाटा के, सर्वेक्षण का कार्य सही तरीके से नहीं किया जा सकता।

समाधान के उपाय

सरकारी अधिकारियों को चाहिए कि वे अगले कदम के रूप में:

1. जागरूकता बढ़ाएं: स्थानीय स्तर पर अधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि लोग प्रक्रिया के महत्व को समझ सकें।
2. सहायता केंद्र स्थापित करें: ग्राम स्तर पर सहायता केंद्रों की स्थापना की जाए जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।
3. टाइमलाइन निर्धारित करें: डाटा जमा करने की एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें ताकि सभी संबंधित व्यक्ति अपनी जानकारी समय पर जमा कर सकें।
4. प्रौद्योगिकी का उपयोग: ऑनलाइन प्लेटफार्म को और अधिक सुगम बनाना चाहिए ताकि लोग आसानी से अपनी जानकारी दर्ज कर सकें।

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बिहार भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए आवश्यक है कि सभी जमीन मालिक अपनी जानकारी समय पर जमा करें। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार और संबंधित अधिकारी इस दिशा में ठोस कदम उठाएं। अगर ये कदम उठाए जाते हैं, तो सर्वेक्षण की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और जमीन मालिकों को भी उनकी संपत्ति से संबंधित अधिकार प्राप्त करने में आसानी होगी।